काठमाडौं, कोरोना भाइरस महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन योजनावद्ध र लक्षित कार्यक्रम ल्याउन विज्ञले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यसरी सुझाव दिनेमा राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, विकास साझेदार र व्यवसायी छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने सम्बोधनका सम्बन्धमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले कोभिड–१९ को महामारीका कारण कतिपय अर्थतन्त्र साँघुरो राष्ट्रवाद र आत्मनिर्भरताको बहसमा ओर्लिएको सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरणले दिने लाभ र अनुकूल परिस्थितिमा कुठाराघात हुनसक्ने बताए। कोभिड–१९ ले बहुपक्षीय प्रभाव सिर्जना गरेको, आपूर्ति शृंखला भत्काइदिएको र नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनुले नेपालीको तीव्र विकास र समुन्नत नेपालको आकांक्षा केही समय थाती रहने डा। भट्टराईको भनाइ छ। उनले विकास र सम्पन्नताले आर्थिक केन्द्र पश्चिबाट क्रमशः पूर्वतिर सरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले साँघुरो राष्ट्रवादको मुद्दा उठाएर जनताको विकास र सम्पन्नताको आकांक्षामाथि आघात पु¥याउनु नहुने बताए।
‘भारत र चीनको बीचमा हामी छौं। प्रकृति र इतिहासबाट निःशर्त भूराजनीतिक जटिलताका बाबजुद हामीले चीन र भारत दुवै आर्थिक र सामरिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘तर अहिलेको सरकारको अकर्मण्यता र विवेकहीनताका कारण मुलुकमा कोभिड–१९ को सकसमाथि राजनीतिक कोभिड–१९ ९राजनीतिक सकस० थप्ने काम भइरहेको छ।’
डा। भट्टराईले अहिलेको महासंकटको अवस्थामा सरकारले अमूर्त कुरा गर्नेबाहेक कुनै समाधान दिन नसकेको बताए। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कम्तीमा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को कम्तीमा पनि ५ प्रतिशतको प्रोत्साहन माग गरेको सन्दर्भमा भट्टराईले त्यसभन्दा पनि ठूलो प्रोत्साहन प्याकेजको पक्षमा रहेको बताए। ’बसाइसराइको उल्टो क्रम सुरु भएको छ। बाह्य मुलुकमा रोजगारीका क्रममा गएकाहरु फर्कदैंछन्, यस्तो अवस्थामा तिनको व्यवस्थापन र रोजगारीका निम्ति व्यापक मौद्रिक र वित्तीय उपाय ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यद्यपि सरकारबाट म धेरै आशावादी भने छैन।’
डा। भट्टराईले कृषिमा उचित प्रतिफल, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ठूला पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने उल्लेख गरे। यसका अतिरिक्त कोभिड–१९ पछि ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउन रणनीतिक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने, दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा दिन भारत सरकारले अबलम्बन गरेजस्तै जाम ट्रिनिटी ९जनधन, आधार कार्ड र मोबाइल नम्बर० जस्ता योजनाबाट सिकेर नगद हस्तान्तरण गर्न सकिने बताए। ‘अब क्रमशः मानव पुँजी, कृषि , साना उद्योग, पूर्वाधार तथा भारत र चीनका उद्योगसँग हाम्रा उद्योग, व्यवसायलाई मूल्य शृंखलामा जोड्नुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘सबैसँग विश्वासको वातावरण बनाउन संकुचित विचार र व्यवहार त्याग्नुपर्छ।’
उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले सरकारले कुनै दायित्व नै नलिइ अन्य सरोकारवालामार्फत व्यहोर्ने गरी ल्याएको राहत कार्यक्रमको ठूलो भार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको बताए। उनले सरकारको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था विगतमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नियतिमा पुग्ने उल्लेख गरे। उनले कोरोना महामारीपछि व्यवसाय सञ्चालनको सम्पूर्ण तौरतरिकामा ठूलो बदलाव आउने उल्लेख गरे।
विश्व बैंकका नेपाल कार्यालयका राष्ट्रिय व्यवस्थापक फारिस हदाद जर्भोसले लकडाउन निरन्तर हुँदा आर्थिक वृद्धिदर अझै खस्कने भन्दै सन् २०२१ म पनि महामारी सिर्जित प्रभाव अर्थतन्त्रमा कायमै रहने उल्लेख गरे। माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा ठूलो गिरावट आएकाले अर्थतन्त्र तल्लो तहको सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा। शंकर शर्माले सीप विकास र रोजगारीका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रलाई चालु पुँजी दिनुपर्ने, मौद्रिक उपायबाट तरलता वृद्धि र सहुलियत कर्जा बढाउनुपर्ने, कार्यस्थल र ढुवानीको काम गर्नेलाई उचित स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था, ढुवानीकर्तालाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिनु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। डा। शर्माले मौद्रिक उपायबाट दिइने सुविधाका अतिरिक्त सरकारले बजेटबाट कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँको व्यवसाय बचाउने प्रोत्साहन तुरुन्तै र १ खर्ब आकस्मिक खर्च दायित्व सिर्जना हुनसक्ने भएकाले भैपरि अवस्थाका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। डा। शर्माका अनुसार, कोभिड–१९ का कारण औपचारिक क्षेत्रमा १२ लाख रोजगारी गुम्न सक्छन्।
संगठित क्षेत्रको रोजगारी बचाउन सरकारले कर्मचारीको तलब सुविधामा २० देखि २५ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रले ८० प्रतिशत आम्दानी गुमाएको र औद्योगिक क्षेत्रमा ६० प्रतिशत आम्दानी घटेको र निर्माण तथा खुद्रा व्यापारमा समेत उल्लेख्य आयमा कमी आएकाले प्रभावित क्षेत्रले व्यहोरेको असरको घनत्वका आधारमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने डा। शर्माको भनाइ थियो। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले वैदेशिक लगानीको प्रमुख गन्तव्य चीनबाट उद्योग, व्यवसाय भियतनाम, कम्बोडिया, भारतलगायत देशतर्फ सरिरहेको अवस्थामा नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
