विराटनगर, १० वर्षदेखि कायम मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा मोरङको बुधनगर–कटहरी रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बनेको छ। नेपालतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा रेलमार्गको काम अन्यौलमा परेको हो। रेलमार्ग निर्माण गर्ने काम सुरु भएदेखि उत्पन्न विवाद हालसम्म समाधान भएको छैन।
भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०११ मा भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो। सोही समयदेखि बुधनगर–कटहरी क्षेत्रको ३ किलोमिटर भागमा मुआब्जा विवाद छ। कटहरीका जग्गाधनीले हालको जग्गाको भाउका अधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै विवाद सुरु गरेका हुन्। जसमा भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेसनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर जग्गामध्ये विवादित ३ किलोमिटर क्षेत्रबाहेकमा मात्रै काम भएको छ।
तीन किलोमिटर क्षेत्रका जग्गाधनीले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यांकनका आधारमा नभई चलनचल्तीको मूल्यको आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएकाले समस्या भएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले बताए। कटहरी क्षेत्रको ३ किलोमिटर आसपासका करिब २१ कित्ताका जग्गाधनीले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मुआब्जा उपलब्ध नगराएसम्म काम सुरु गर्न नदिने भन्दै काम रोकेको उनको भनाइ छ। कटहरी क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण १।८ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने काम पनि रोकिएको छ।
कटहरीमा रेलमार्गसँगै स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले २०६७ सालमा सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा अनुसार धेरैले मुआब्जा बुझे पनि २१ जना जग्गाधनीले मात्रै विवाद निकालेको जानकारी दिए। उनका अनुसार रंगेलीसम्मका जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन्। ‘रंगेली रोडदेखि उत्तरतर्फ २१ जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेको छैन्, बाँकीले बुभिसकेका हुन्’, उनले भने। चित नबुझे गृहमन्त्रलायमा निवेदन दिनुपर्ने वा मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ तर कुनै प्रक्रियामा नगएर जिप्रका र गाउँपालिकामा मात्र आउने गरेको मोरङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए।
उनले मुआब्जाको विषयमा ९० दिनको पत्र काटे पनि कोही नआएको जानकारी दिँदै भने, ‘त्यस अवधिमा कोही पनि आएन, उहाँहरूको प्रमुख माग के हो रु भन्ने बुझ्न सकेको छैन।’ जनताको कुरा बुझेर सहजीकरणको काम भने भइरहेको उनले बताए। निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनीले स्थानीयको समस्या बुझेर समाधान गर्न सकरात्मक रहेकाले छलफल भइरहेको प्रजिअ केसीले बताए।
२०६७ सालमा नै रेलमार्ग निर्माणका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिई जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, कटहरी क्षेत्रका केही जग्गाधनी सरकारी मूल्यांकनका आधारमा जग्गा दिन तयार भएनन्। ‘मुआब्जा बुझ्न किसानलाई ९० दिने सूचना प्रकाशित गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएकाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने। उनका अनुसार प्रतिकठ्ठा दुई लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएकाले फेरि मुआब्जाको विषयमा मूल्यांकन गर्न कानुनी समस्या छ। नयाँ नियम वा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मात्र नयाँ रूपमा मुआब्जाको मूल्यांकन गर्ने उनले सुनाए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २१ जनाले मात्रै मुआब्जा बुझ्न बाँकी छ। अधिग्रहण गरिएको मूल्यांकन गरेर रेलमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाका लागि ५३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बथनाहा–विराटनगर–कटहरीसम्मको कुल १८।६१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग विस्तारको काम सुरु भएको थियो। नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३।६१ किलोमिटर पर्छ। भारतको इरकोण इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले सन् २०११ अक्टोबरबाट रेलमार्ग विस्तारको काम सुरु गरेको थियो। नेपालतर्फ भेडियारीबाट उत्तर ५ किलोमिटर क्षेत्रसम्म मात्र रेलमार्गका लागि रेलको लिक बिच्छयाइएको छ। अझै ८ किलोमिटर क्षेत्रमा लिक बिच्छयाउन बाँकी छ।
जग्गा मुआब्जा विवाद कायम रहेकाले अहिलेलाई बुधनगर भन्सार यार्डसम्म रेल ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। रेल विभागका डिभिजन इन्जिनियर देवकुमार तमाङले ७ प्रतिशतले मात्र मुआब्जा नलिएको जानकारी दिए। कानुनी समस्याले मुआब्जा नलिनेलाई बढाएर दिन नमिल्ने भएकाले समस्या भएको उनले बताए।
‘मुआब्जा लिन आउन ९० दिने सूचना जारी गरिसकेकाले अव काम नियमअनुसार सुरु हुनेछ’, उनले भने, ‘भारतको भेडियारी, नेपालको बुधनगर र कटहरीमा गरी तीनवटा रेल्वे स्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेछ, त्यसमध्ये अब कटहरीको मात्रै बाँकी छ।’ तामाङका अनुसार निर्माणको काममा मुआब्जा विवादले ढिलाइ भएको हो। हालसम्म भेडियारी र बुधनगर स्टेसनमा यात्रु प्रतिक्षालय, कार्यालय भवन निर्माणको काम पूरा भइसकेको छ।
उता रेल्वे जग्गा अधिकरण पीडित संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझीले विभेद रूपमा जग्गाको मूल्यांकन गरेकाले आफूहरू संघर्षमा उत्रिएको बताए। उनले कटहरी गाउँपालिका एकै वडामा एक कित्तामा चार प्रकारका दरले मुआब्जा निर्धारण गरेकाले एकरुपता नभएसम्म निर्माण काम अगाडि बढाउन नदिने बताए। जाति विशेषका अधारमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘उचित र हालको मूल्यको आधारमा जग्गाको मूल्यांकन नभएसम्म निर्माण काम अगाडि बढाउन दिने छैनौँ।’ समितिले सर्वोच्चमा विभेद रूपमा गरेको जग्गाको मूल्यांकनको पुन मूल्यांकन गर्न मुद्दासमेत हालेको जनाएको छ।
