भोजपुर–जिल्लामा परेको ठुला योजना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भोजपुरवासीले कोशी प्रदेश सरकारको विरोध गरेका छन् । दिङ्ला–तिन्तले, तिन्तले–भोजपुर कालोपत्रे सडक योजना कोशी प्रदेश सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारको विरोधमा भोजपुरवासीहरु उत्रेका छन् ।
बुधबार भोजपुरको दिङ्ला बजारमा विभिन्न राजनितिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ, बजार व्यवस्थापन समिति साथै सम्पुर्ण भोजपुरवासीहरुले प्रदेश सरकारको विरोध गरेका छन् । पुर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको दिङ्ला–तिन्तले, तिन्तले–भोजपुर कालोपत्रे सडक बहुबर्षे योजना वर्तमान प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि भोजपुरवासीहरुले विरोध गरेको हो । करिब ४० किलोमिटर रहेको उक्त सडक कालोपत्रेको लागि १ अरब ९० करोड ७५ लाख बजेट अघिल्लो प्रदेश सरकारले स्रोत सहमति गरि बजेट विनियोजन गरेको थियो तर वर्तमान प्रदेश सरकारले २०८० बैशाख १८ गते स्थगित गर्ने र जेष्ठ ३० गते स्रोत सहमती खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लावासीहरु आक्रोसित बनेका छन् । बुधबार भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाको केन्द्र दिङ्ला बजारमा भोजपुरे जनता एक हौं, बहुबर्षे योजना खारेज गर्न पाईदैन, विकास विरोधी सरकार खबरदार, कालोपत्रे सडक योजना कायम गर, हिकमत कुमार कार्की मुर्दावाद र फजुल खर्च कटौती गरौं जस्ता नारा लगाएर ¥याली सहित विरोध गरेका छन् । यो सडक कालोपत्रे योजना संगै जिल्लाका अन्य ठुला योजनाहरुपनि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लावासीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
यो सडक भोजपुर दिङ्ला जोड्ने सबै भन्दा महत्वपुर्ण सडक हो । जिल्लाको सदरमुकाम र उत्तरी क्षेत्रमा रहेको दुई पालिकालाई जोड्ने यो सडक निर्माण सम्पन्न हुदाँ साल्पा सिलिछो गाउँपालिका र जिल्लाको सबै भन्दा ठुलो पालिका षडानन्द नगरपालिकावासीहरुलाई यातायातमा पुर्ण सहज हुन्छ । पछि किमाथाङका नाका खुल्दा सबै भन्दा सहज सडक हुने हुँदा यस्ता ठुला गौरबको योजना खारेज गर्ने तत्वहरुलाई कुनै हालत छोड्न नहुने नेपाली कांग्रेसका नेता मन्दिप रसाईलीले बताए ।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले सडक कालोपत्रे योजना सहित बञ्चरे देखि झ्याउँपोखरी जोड्ने सडक र हिलेभञ्ज्याङ हेलौंछा बोया दिङ्ला सडक स्तरोन्नती (५÷५) करोडको योजना समेत खारेज हुने भएको छ । यसमा सबै राजनितिक दल, संघ संस्था, नागरिक समाजको सम्लग्नता हुनुपर्ने र पार्टी भन्दा माथि उठेर समग्र विकासको लागि आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्नेमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको बचाउ गर्दै बस्न नहुने एमालेप्रति संकेत गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका षडानन्द नगर कमिटी अध्यक्ष हरि भित्रिकोटीले बताए । यो सडक निर्माण सम्पन्न भए सर्वसाधरणले महङ्गीको भार बोक्न नपर्ने, सदरमुकाम आवातजावतमा सहज हुने भएकोले यो योजना जिल्लाको गौरवको योजना हुँदा हुँदै प्रतिसोधको भावनाले यो सरकारले योजना खारेज गरिदिएको समेत भित्रिकोटीले बताए ।
यो सडक कालोपत्रे योजना संगै कोशी प्रदेश सरकारले भोजपुरको अन्य ठुला योजनाहरुपनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लाको अरुण गाउँपालिका र षडानन्द नगरपालिकालाई जोड्ने बन्चरे चरम्वी यङ्गुवा नखुवा झ्याउपोखरी सडक स्तरोन्नति र पौवादुङमा गाउँपालिका र षडानन्द नगरपालिकालाई जोड्ने हिलेभन्ज्याङ हेलौछा बोया साङ्पाङ दिङ्ला सडक स्तरोन्नति ५ करोड योजना खारेज हुने भएको छ । यस्ता जिल्लाको ठुला गौरबको योजनाहरु अघिल्लो सरकारले निर्माण गर्ने र फरक दलको सरकार हुँदा खारेज गर्ने हो भने दिगो विकास हुने सम्भावना देखिदैन । प्रदेश सरकारले भोजपुर हेर्ने दृष्टिकोण र भोजपुरप्रतिको भावना गलत भएको र यस्ता ठुला र महत्वपुर्ण विकासका योजनाहरु स्थगित वा खारेज गर्दा प्रत्यक्ष असर सर्वसाधरणलाई पर्दछ त्यसैले यो कार्य स्वीकार्य नहुने माननीय राजेन्द्र राईको स्वकिय सचिव सन्दिप राईले बताएका छन् ।
नागरिक मञ्च भोजपुरका अध्यक्ष पर्शुराम तिवारीले भने यो भोजपुरवासीहरुलाई ठुलो अन्याय गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कुकर्म गरेका छन् । हिक्मत कार्की नभएर हिम्मत हारा रैछ जिल्लाको यत्ति धेरै ठुला योजना केटाकेटीको जस्तो कुरा गरेर टार्ने काम भएको छ यस प्रति सबै सचेत भएर विकासका लागि संघर्ष गर्न भोजपुरवासीहरुको एकता हुनुपर्नै तिवारीले बताए ।
अहिले सम्मको समयमा देशको हरेक ईतिहासमा भोजपुरेहरुले ठुलो भुमिका खेल्दै व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनमा समेत महत्वपुर्ण योगदान दिने भोजपुर मुख्यमन्त्री हटाउन र योजना खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याउन पछि नपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव बलभद्र राईले बताए ।
विरोध कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति भिम तामाङ, नेकपा माओवादी केन्द्र भोजपुर जिल्ला कमिटी सचिव बलभद्र राई, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सह–सचिव कर्ण मोक्तान, जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला कमिटी सदस्य सञ्चिता राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका षडानन्द नगर कमिटी अध्यक्ष हरि भित्रिकोटी, कार्यापालिका सदस्य मन्दिप रसाईली र नागरिक समाज भोजपुरका अध्यक्ष पर्शुराम तिवारीले आफ्नो भनाई राखेका थिए । वक्ताहरु सबैले प्रदेश सरकारको गलत निर्णय हो यो निर्णय विरुद्ध क्रमवद्ध आन्दोलन रहेको छ यस निर्णय फिर्ता लिन र यो योजना यथासिघ्र कार्यन्वयन गरि भोजपुरे जनतालाई न्याय दिन माग गरेका थिए ।
