विराटनगर, प्रदेश १ सरकार गठन भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो पटक प्रदेशसभा गठनपछि २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री राईले दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
तीन वर्षको अवधीमा प्रदेशका संरचना निर्माणसँगसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेलेको छ । शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारमा महत्पूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको प्रदेश सरकारको तर्क छ ।
प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएको छ । महत्वपूर्ण मानिएको नाम भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशको नाम तत्काल टुङ्गो लाग्ने अवस्था देखिँदैन । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले तत्काल नामको मुद्दाको प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने अवस्था छैन ।
२०७४ साल फागुन ३ गते जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दुई तिहाइ बहुमतको साथ पाएका मुख्यमन्त्री राई तीन वर्षपछि भने कठिन परिस्थितिमा उभिएका छन् । नेकपा विभाजनपछि उनको सरकार अल्पमतमा छ । प्रदेशसभमा उनीविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड(माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थन नगरेको अवस्थामा राई नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । प्रस्तावमाथि छलफलका लागि ९ फागुनमा प्रदेशसभाको सातौं हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक बोलाइएको छ ।
तीन वर्षको उपलब्धि के ?
प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधीमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकारको भूमिका सकारात्मक थियो । प्रदेशमा आफ्नै अस्पताल निर्माणदेखि संघीय सरकारले उपचारमा हात उठाउँदा प्रदेशले भने निःशुल्क उपचार गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधीमा ३६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको जनाएको छ । जसमा सातवटा केन्द्र सरकारबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । प्रदेशको कार्ययोजनामा ११५ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको कूल राष्ट्रिय गाह्रस्थ उत्पादनमा प्रदेश १ को योगदान १५।८२ प्रतिशत रहेको, प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ७१ अमेरिकी डलर पुगेको, मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत मध्यावधि औसत वित्तीय प्रगति ६६।१४ प्रतिशत र समग्र उपलब्धि ७४।३० प्रतिशत हासिल भएको प्रदेश १ सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा पर्ने पूर्व(पश्चिम राजमार्गमा २२ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई पनि आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । नयाँ डिपिआर अनुसार रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको क्रममा छ ।
तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत एक हजार ६ सय ४४ घर निर्माण गरेको जनाएको छ । विपन्न वर्गका घर परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत ५ हजार ९ सय ७४ वटा आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
सरकारले ७ सय ९९ वटा आधारभूत विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुगेको तथा शिक्षण विधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग शुरु गरिएको र ५ सय १७ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ ।
सोही अवधीमा नयाँ सतह सिंचाइ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३ हजार २६७ हेक्टर र पुराना मर्मत गरी जम्मा १९ हजार ६७६ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा बिस्तार गरेको उल्लेख छ । नयाँ सिंचाइ क्षेत्रका लागि ४७ वटा डीप ट्यूबवेल र ८४ वटा पावरड्रील ट्यूबवेलबाट निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले तीन वर्षे अवधिमा २२० वटा उपलब्धिसहित गोजी पुस्तिका तयार गरेको छ ।
