काठमाडौं, सरकारले विवादास्पद दुवै अध्यादेश चौतर्फी दबाबपछि फिर्ता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार जनमतको कदर गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम अध्यादेश खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उक्त खण्डमा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख ८ गते सरकारको सिफारिसलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन्। शुक्रबार पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलगत्तै ती अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्।
कोरोना महामारीका कारण एक महिनायता लकडाउन व्यहोरिरहेका बेला संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरताको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा अध्यादेश ल्याएका थिए। संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउन सक्नेले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो। त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाएर विपक्षीबिनै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको ‘दाउ रचेर’ सरकारले अर्को अध्यादेश सँगै ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली बुधबारसम्म आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएका थिए। आफ्नै पार्टी नेकपा, विपक्षीदेखि नागरिक समाजलगायत सबैबाट आलोचनाका साथै दबाबपछि उनी अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउँदै विभाजित भई गठन हुने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान ल्याएको थियो। कानुनको भावना र उद्देश्यविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न पार्टीका बहुमत सचिवालय सदस्यले भैंसेपाटी भेला गरी बिहीबार ओलीलाई थप दबाब बढाएका थिए।
अध्यादेशले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थिर र सत्ताको फोहोरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै नेताहरूले उनको कदमको आलोचना गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएपछि देखिएको घटनाक्रमले पनि सोही कुराको पुष्टि गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री नै अन्य दल विभाजनको खेलमा लागेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। समाजवादी पार्टी विभाजनको प्रयाससमेत भएको थियो। समाजवादी र राजपाबीचको एकताले विभाजनको खेललाई असफल तुल्याइदिएको थियो।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेतासमेत अनिवार्य रूपमा रहने प्रावधानलाई हटाउने गरी अर्को अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो। यसले संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्तिको बाटो खोल्ने चाहना सरकारले राखेको देखिएको थियो। सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी सबैजसोको विरोधपछि सरकार अन्ततः अध्यादेशको ‘भु्रणहत्या’ गर्ने गरी ९२ घण्टामै फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो।
ओलीले दुवै अध्यादेश फिर्ता नगरेका भए उनीविरुद्ध पार्टीकै नेताले थप कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए। सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बिहीबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा बसेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार ९वैशाख ८०को बैठकमै पनि अध्यादेश ल्याउनु गलत हुने, समय उचित नहुने धारणा मन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नै निर्णायक हुने ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा मन्त्रीहरूको विरोधको अर्थ रहेन। ओलीले झन्डै दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमतसहित २०७४ फागुन ३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल बेला–बेला विवादास्पद निर्णयमा फस्दै आएको छ।
अपरिपक्व निर्णय लिने र जनदबाबपछि फिर्ता लिने क्रममा सरकारको यो मात्रै निर्णय होइन। यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र तयारीबिनै विधेयक ल्याएकोमा विरोध भएको थियो। केही विधेयक फिर्ता लिनुपरेको थियो भने केहीमा संशोधन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो।
