संविधान र कानुन दुवै नियम नै हुन्। दुवैले मुलुकलाई विधिको शासन सञ्चालन गर्न र नागरिक, सरकार, कानुनी व्यक्तिसमेतका आचरण र व्यवहारलाई नियमन गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ। कानुनका दृष्टिमा सबै बराबर हुन्छन् भने सबैले आफ्नो अधिकार पाउँछन्। मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि कानुन छन् तर ती प्राकृतिक थिए, जसले प्रकृतिलाई पनि नियमबद्ध गरेको थियो। जस्तै– दिन र रात, जाडो र गर्मी, ऋतुअनुसार वनस्पति फुल्नु र फल्नु। ऋतुअनुसार जीवजन्तुले प्रजनन गर्नु। प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त विधिशास्त्रमा मात्र होइनस मानवनिर्मित कानुनमा पनि उत्तिकै महत्त्व छ। प्राकृतिक कानुन मोरालिटी र एथिक्सका आधारमा लागू हुने भए पनि प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तलाई आधुनिक मानवनिर्मित कानुनले पनि छाड्न सकेको अवस्था छैन। जस्तै– आरोपीलाई सफाइको मौका दिनु, आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश नहुनु आदि। प्राकृतिक कानुनमा दण्ड दिने प्रावधान नभए पनि पाप र पुण्यको डरले मानिस आफ्नो आचरण र व्यवहार हतपत बिग्रन दिँदनथे।
प्रजातन्त्रको जननी मुलुकका रूपमा रहेको बेलायतको म्याग्नाकार्टाबाटै लिखित कानुन एवं संविधानहरूको सुरुवात हुन पुग्यो। यसमा अमेरिकाको संविधानलाई पहिलो लिखित संविधान मानिएको छ। बेलायतमा संविधान नै छैन। बेलायतको संविधानले धेरै मुलुकमा संविधान बनाउने प्रेरणा एवं मार्गप्रशस्त गरेको पनि यथार्थ हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जे निष्कर्ष आउँछ, सोको कार्यान्वयन हुने पक्का छ।
यसर्थ बेलायत संविधानविहीन मुलुक नभई विभिन्न दस्ताबेजमा छरिएर रहेको संविधानसहितको मुलुक हो। जे होस्, संविधान पनि एउटा कानुन हो तर संविधान मूल कानुन हो भने संविधानको मातहतमा संविधानमुताबिक गठन भएको विधायिकाले बनाएको नियमलाई कानुन मानिन्छस जुन प्रायः बनिरहने भए पनि संवधौनिक प्रावधानभन्दा माथि हुन सक्दैन।
संविधान पटकपटक बन्दैन तर कानुन प्रायः बनिरहन्छ। यसर्थ मूल कानुनले नै राज्यका अंगहरूको अधिकार कर्तव्य निर्धारण गर्नुका साथै नागरिकको अधिकारको व्यवस्था एवं रक्षा गरेको हुन्छ। संविधानबाटै शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएको र जनताका चाहना समयसापेक्ष पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीं संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या एवं बुझाइमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। यसले उथलपुथल हुने गरेको छ। जस्तै– अहिले हाम्रो मुलुकको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको कार्यलाई सरकार पक्षधरले धारा ३६ को प्रावधानमुताविक दाबी गरेका छन् भने विपक्षीले यसलाई गैरसंवैधानिक रूपमा लिएका छन्। यथार्थमा प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो वा असंवैधानिक यसको निष्कर्ष न्यायपालिकाको निर्णयमा भर पर्छ।
संविधानको प्रस्तावनादेखि हरेक धाराबाट संविधान निर्माताको आश्य के हो रु न्यायपालिकाले नै व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अवस्थामा हाम्रो मुलुक मात्र होइनस अधिकांश मुलुकमा न्यायपालिकाले दिएको निष्कर्ष नै अन्तिम मान्ने गरिएको छ। यसले कहिलेकाहीं संसदीय सर्वोेच्चता हो कि न्यायिक सर्वोच्चता हो छुट्ट्याउन कठिन पर्छ। यसअघि पनि यस्ता संविधान विवादमा कैयन्पटक अदालतले दिएको निर्णय नै अन्तिम भएको अवस्था छ। जस्तै– मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको विवादलगायत छन्। अहिलेको विवादमा पनि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतले एउटा निचोड दिन्छस जुन अन्तिम हुने निश्चित छ। अदालतको फैसलाबाट जे निष्कर्ष आउँछ, सोको कार्यान्वयन हुने पक्का छ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको संविधानको व्याख्याको अवस्था पनि रोचक छ। सन् १९५० मा जारी भएको संविधान पटकपटक संशोधन भए। त्यहाँको संशोधन अवस्था हेर्दा ८ अनुसूचीबाट बढेर १२ अनुसूची भइसकेको अवस्था छ। सन् १९७३ सम्म त संविधानमा यति न संशोधन गरियो। यसले मूल अधिकारलाई पनि सुरक्षित राख्न नसकेको छ नैस अदालतले बोल्नै नहुने प्रावधान राखिए। संसद्ले बनाएको कानुन मूल अधिकारसँग बाझिएको अवस्थामा अदालतलाई बदर गर्ने अधिकार भए पनि संविधानमै ९ अनुसूची थप गरी सो अनुसूचीमा राखिएका कानुनबारेमा अदालतले बोल्न नहुने व्यवस्था गरियो। यसबाट अदालतको अधिकारमा पनि कटौती भएको महसुस भए। कहाँसम्म भने प्रस्तावना संविधानको पार्ट हो कि होइन।
प्रस्तावनामा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुने कि नहुनेलगायतका अनेकौं प्रश्न खडा भए। तर भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न केसहरमार्फत निष्कर्ष दिँदै संवैधानिक विवादको निपटारा गरेको छ। जस्तै– गोलकनाथ केश, केशवनन्द भारती केश, मिजर्वा मिल्स केश, बेरुबाडी केशलगायत छन्। उपरोक्त केसहरमध्ये केशवा नन्द भारतीको केशमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिएको निष्कर्षले अहिलेसम्म स्थान मात्र पाएको छैनस संवैधानिक प्रावधानउपरको सरकारको प्रहारलाई धेरै हदसम्म रोकेको छ। उक्त केशमा सबै न्यायाधीशको बेन्चबाट एउटा कुरा के बोलियो कि संविधान निर्माता र कानुन निर्माता फरक हुन्। कानुन निर्माता संविधान निर्माता हुन सक्दैन। अर्थात् विधायिकाले संविधानमा संशोधन गर्न पाउँछ तर पुनर्लेखन गर्न पाउँदैन।
संशोधनीय अधिकार पनि सीमित छ। प्रास्तावना पनि संशोधन गर्न सकिन्छ तर संविधानका आधारभूत संरचना संशोधन गर्न पाइँदैन। भारतको ४२औं संशोधनमा त प्रास्तावनालाई संशोधन गरी तीन शब्द समाजवाद, सेकुलारिजम तथा राष्ट्रिय एकता भन्ने शब्द जोडियो। ४२औं संशोधनले धेरै कुराको बदलाब ल्यायो। संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने त भन्यो तर आधारभूत संरचनामा केके कुरा पर्छन् किटान नगरी बेलाबखत बोल्ने अवस्था सिर्जना भयो। जुन एउटा फैसलाको व्याख्याको कारणले भारतीय सरकार पछाडि हट्यो। संविधानको व्याख्या गर्दा पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान बोलियो। जस्तै– प्रस्तावनालाई संविधानको आवरणका रूपमा मानिने चलन थियो। सोको कार्यान्वयन हुने नहुने संशोधन हुने नहुने सवाल उत्पन्न भएकोमा अदालतले व्याख्या गर्दै भन्यो प्रस्तावना पनि अन्य धाराजस्तै संविधानसभामा प्रस्तुत भई पूर्ण बहुमतबाटै पारित भई लागू भएकाले यो संविधानको भाग पनि हो। यसको संशोधन पनि हुन सक्छ। यसको महत्त्व संविधानको व्याख्यामा लागू हुन्छ।
संविधानको कुनै दुई प्रावधान आपसमा बाझिएको अवस्थामा प्रस्तावनाले मद्दत गर्छ तर संविधानमा अन्यत्र कतै नभएको कुरा प्रस्तावनामा छ भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्यो। हाम्रो अहिलेको संवैधानिक विवादको व्याख्या पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायका आधारमा नै हुनुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान संविधानले अस्थिर सरकारको कहीं पनि कल्पना गरेको छैन। संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरी धारा ३६ मा पहिलो व्यवस्था नै बहुमतको सरकारको गरेको छ। प्रस्तावनालगायतले स्थिर सरकारको कल्पना गरेको अवस्था छ भने यो संविधान आउनुपूर्व २०४७ सालको संविधानमुताविक गठन भएका सरकार अल्पायुमै भंग हुने गरेको, पटकपटक संसद् पनि अल्पायुमै विघटन हुने गरेको, सरकारको स्थिरताको अभावमा शान्ति र समृद्धि ओझेलमा परेको पीडाको जगमा यो संविधान संविधानसभाले बनाएको छ।
संविधान निर्माताको संविधान बनाउने बखतमा अल्पायुमै संसद् विघटन हुने आशय रत्तिभर पनि नरहेको अवस्था सविधानको मर्मबाट बुझिने भएकाले बहुमतको सरकारलाई विकल्प छँदाछँदै संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधान निर्माताले धारा ३६ मा बोलेको अर्थ गर्न कठिन छ। यसर्थ संविधानिक विवादको निष्कर्ष संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायमा आधारित भएर खोज्दा सहज रूपले निकास पाउन सक्ने दखिन्छ।
