भोजपुर– हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारको चौतफी विरोध भएको छ । अघिल्लो सरकाले स्रोत सुनिश्चित गरि बहुबर्षिय सडकका लागि छुट्याएको बजेट कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि विरोध भएको हो । यहि क्रममा पुर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले राँगे बहीको नियम हुन्छ प्रदेश सरकार नियम भन्दा बाहिर गएको बताएका छन् ।
राँगा काटेर मासु कति लाउने भनेर बैदार लेख्छ लेखिएको बराबर मासु नपुगेमा लेख्नेको भागबाट मासु काटेर दिनु पर्छ । मासु लगाउन लेखिएको राँगे बहिमा त नियम हुन्छ प्रदेस सरकार जिम्मेवार र निरन्तर उत्तराधिकारवाला संस्था हो, यिनीहरु त झन नियम सङ्गत, जिम्मेवार र बिस्वासिलो ढंगले चल्नुपर्नेमा लामो प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का सम्झौता भएर धमाधम काम भइरहेको र ठेक्का सम्झौता हुनै मात्र बाकी रहेको (निर्माण ब्यबसायी कम्पनी टुङ्गो लागेर सम्झौता मात्र बाकी) ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्नु न नियमले मिल्छ न जिमेवारीपूर्ण काम ठहर्छ ।
राईले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक वालमा लेख्दै उक्त कुरा बताएका हुन् साथै यता भोजपुर जिल्लाको धरै योजनाहरुको स्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको कारण संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजानिक गरेको छ । विज्ञप्तिमा नेकपा एमाले बाहेक अन्य पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज भोजपुर, उद्योग वाणिज्य संघ तथा यातायात संघको प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्ति सार्वजानिक गर्दै प्रदेश सरकारको यो निर्णको विरोध गरेको छ ।
सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञप्ति मार्फत भोजपुर जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलसहित सरोकारवाला पक्ष बिरोध गर्ने निर्णय भएको वताएकाछन् ।कार्की नेतृत्व सरकारले भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका खण्डको दिङ्ला(तिनतले भोजपुर नगरपालिका क्षेत्रको भोजपुर(तिनतले सडक कालोपत्रे योजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्ने प्रदेश एक सरकारको निर्णयले बिकास निर्माण कार्य प्रभावित बनाएको निस्कर्ष निकालेकाछन् ।
सर्वदलिय सर्वपक्षिय बैठकले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको भोजपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर मोक्तानले बताए।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले भोजपुर(तिनतले सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि ९९ करोड ७५ लाख र दिङला(तिनतले सडक खण्डका लागि ९१ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरी बहुबर्षिय योजना अन्तर्गन बजेट बिनियोजन गरेकाथिए । एकल बर्षिय योजना अन्तर्गत हिलेभञ्ज्याङ बोया सडक र बन्चरे सडकका लागि पाँचरपाँच करोड बजेट ब्यवस्थापन भएको थियो ।
सडकको बजेट टुंगो लागेर टेण्डर समेत भई सकेका योजनाहरुको बजेट काटेर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकारले जिल्लावासीको बिकासको चाहनामा तुसरापात गरेकाले सर्वदलिय सर्वपक्षिय बैठकले त्यस बिषयमा छलफल गर्दे भोजपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद, स्थानीय पालिका प्रमुखसहित कानुनी प्रक्रियासहित प्रदेश सरकारको ध्याकर्षण गराउने निर्णय गरेकोछ ।
अघिल्लो सरकारले झन्डै दुई अर्व बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरी दिङलाबाट भोजपुर जोडने सडकका लागि जिल्ला पुर्वधार बिकास कार्यालय भोजपुर मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
ठेक्का लागि सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सो कार्य स्थगितगर्न २०८० बैशाख १८ गतेअर्को निर्णय नभएसम्मको लागि भन्दै स्थगित गर्ने पत्राचार गरेको थियो । तर २०८० जेठ ३१ को आर्थिक मन्त्री तथा योजना मन्त्री स्तरीय निर्णयले उक्त योजनाहरुको स्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय भएपछि अहिले त्यसको बिरोध भई रहेको छ ।
सडक बन्न नसक्दा भोजपुरबाट जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र जाने र आउने यात्रुहरु बर्षातको समयमा संखुवासभाको तुम्लिङटार घुमेर आउजाउ गर्न बाध्य बन्दै आएका छन ।
