दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
नीति कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षा र पर्यटनमा पनि धेरै कार्यक्रम र नयाँ नीति अघि सारिएको छ । सरकारले सिंगो लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने गरी ‘डिजिटल प्रदेशको आधार, हात हातमा प्रदेश सरकार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ ।
कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन यान्त्रीकरण, आधुनिकरण, व्यावसायिकरण र बजारीकरणमार्फत उत्सादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चिता गरिने, खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकुलताको खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बनाउन खाद्यान्नको दिगो उत्सादन आपूर्ति, सञ्जय, सुरक्षा र प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादनको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइने छ । कृषि पूर्वाधार बजार सूचना प्रणाली, उद्यमशीलता र गुणस्तर कायम गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिने छ । कृषि विकासमा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना हुने वातावरण मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
परम्परागत कृषि ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै रैथाने बाली तथा स्थानीय पशुपन्छीको उत्पादनमा विशेष जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशभित्र सम्भावना भएका च्याउ, मह, पुष्प, अदुवा, बेसार, रेशम, कफी, उखु, चिउरी, काफल आँप, केरालगायतका बाली तथा पशु वस्तुको उत्पादन प्रशोधन, ढुवानी र वजारीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुसँगको समन्यवमा प्रदेशभित्र एक स्थानीय तह एक प्राङगारिक मल उद्यम स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, पुष्पखेती प्रवद्र्धन, कृषिमा प्रतिफल र उत्पादनमा आधारित अनुदान, युवा किसानका लागि ब्याज अनुदान, ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ लगायतका नारा अघि सारिएको छ । गुणस्तरीय उन्नत बिउ बिजन तथा पशुपन्धी र मत्स्यको नश्लको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लामा बिउ विजन तथा नश्लका स्रोत केन्द्रको क्रमश स्थापना गर्दै एक जिल्ला एक निर्यात योग्य बाली तथा वस्तु पहिचान गरि निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिइने छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘हिल स्टेसन र होम स्टे’ प्रवद्र्धन कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चौधरीले सरकारले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएका धेरै नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तयार गरेको बताए । उनका अनुसार सडक यातायात गुरुयोजना, रामपुर कपुरकोट सडक, एक वडा एक पोखरी, रंगशाला निर्माण, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञसहितको सेवामा रुपान्तरण, एक घर एक धारा, राजमार्गमा रिफ्रेस सेन्टर, एक निर्वाचन क्षेत्र एक उत्पादन, एक जिल्ला एक पहिचानलगायतका कार्यक्रम अघिल्लै सरकारका निरन्तर हुन् ।
“नीति कार्यक्रम राम्रो छ, धेरै कार्यक्रम दोहोरिएकै छन्” उनले भने, “तर, त्यसलाई पछ्याउने बजेट आउँछ कि,आउँदैन भन्ने एमालेको चिन्ता हो ।” उनले नीति कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने सम्भावना नरहेको बताए । उनले नीति कार्यक्रम लामो भएपनि माओवादीका पूर्व लडाकुहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम मात्र नयाँ भएको दाबी गरे ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनलाई लुम्बिनी सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको घोषणा गरेको छ । नीति कार्यक्रममार्फत स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना घोषणा गरेको हो । राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने राजधानी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी गुरुयोजनाको आधारमा प्रदेश राजधानीको लागि पूर्वाधार निर्माण जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ र अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने र राजधानी व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाले निर्धारित गरेको राजधानीलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिने पनि बताइएको छ । राजधानी तोकिएको स्थान अहिले राप्ती गाउँपालिकामा पर्दछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा छोरी शिक्षा कार्यक्रम, कृषिको आधुनिकीकरण र किसानको उत्पादनको बिक्री ग्यारेन्टीको योजना, रुपन्देहीको मोतीपुर बाँकेको नौवस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पहल गरिने, बुद्ध जन्मस्थलमा पर्यटक बढाउन वृहत् बुद्ध सर्किटको योजना बनाइने, बसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्न योजना बनाइने र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेलगायतका योजना समेटिएको छ ।
